पोखरा १९, कार्तिक। सर्वोच्च अदालतले भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्न बनेको जाँचबुझ आयोगको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै परेको रिट निवेदनमा सरकारका नाममा लिखित जवाफसहित कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र न्यायाधीश अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले बुधबार उक्त आदेश दिएको हो। विपिन ढकालले दायर गरेको रिट निवेदनमा आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले आयोग गठन हुनुअघि नै घटनाका विषयमा पूर्वाग्रहपूर्ण अभिव्यक्ति दिएको र उनी नेतृत्वको आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्न नसक्ने दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो आदेशमा जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३(२) बमोजिम गठन भएको आयोगका अध्यक्ष वा सदस्यहरूको सार्वजनिक धारणाको उद्देश्य र आशय के हो भन्ने लिखित जवाफमा खुल्ने अपेक्षा गरेको छ। साथै, अदालतले जाँचबुझको प्रकृति र क्षेत्राधिकारलाई हेर्दा पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रीम धारणा व्यक्त गरेको भएमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन भन्ने महत्वपूर्ण वैधानिक र न्यायिक निर्क्यौल गर्न आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। आदेशमा भनिएको छ, ‘पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन धारणा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाइएको उक्त रिट निवेदनमा जाँचबुझ आयोगलाई पूर्वाग्रही र विषयवस्तुबारे तटस्थ नरहेको आरोप लगाइएको छ। यद्यपि, सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश माग गरिएको विषय पूर्ण सुनुवाइबाट निरुपण गर्नुपर्ने प्रकृतिको भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश भने जारी गर्न आवश्यक नभएको जनाएको छ। जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध सो रिट निवेदन दायर भएको थियो। यो आदेशले आयोगको काम कारबाही र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ, जसको जवाफ सरकारले अब सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्नुपर्नेछ।
