पोखरा २, कार्तिक। देश संवैधानिक संकट र प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा गुज्रिरहेको बेला नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान गैरराजनीतिक चुनावी सरकारलाई ढाल्ने र फागुन २१ मा हुने भनिएको आम निर्वाचन हुन नदिने खेलमा लागेको आरोप लगाइएको छ। देशभक्त नेपाली र एमालेका कार्यकर्तालाई समेत मुखले होइन, कामले देशभक्ति देखाउन र आम चुनावमा सहयोग गर्न अपिल गरिएको छ।
वर्तमान संकटको मुख्य कारण शासकको सत्तामोह र सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयलाई मानिएको छ। जेनजी युवा पुस्ताको माग सिंहदरबारको सत्ता नभई शासकलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्ने मात्र थियो। तर, शासकले बेलैमा बुद्धि नपुर्याउँदा देश संवैधानिक संकटमा फसेको र ७६ युवाको नरसंहार भएको उल्लेख गरिएको छ। पूर्वप्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएपछि पनि विपक्षीको ह्याङओभरबाट मुक्त हुन नसकेको र सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बनेको सरकारविरुद्ध संसद्मा विरोध गरेजस्तै विरोध सुरु गरेको आरोप छ। भदौ २३ गते १९ युवाको नरसंहार भएपछि सेना प्रमुखले राजीनामा दिन सल्लाह दिँदा पनि ओलीले ‘भारतले सिक्किम खाएजस्तै नेपाल खान्छ’ भन्दै पागलपनको भ्रम फैलाएको कुरा यस सन्दर्भमा आएको छ।
मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिएका अवकाशप्राप्त नेताहरूबाट सुविधा फिर्ता लिइएको र नरसंहार तथा भ्रष्टाचारमा अनुसन्धान गर्न पासपोर्ट रद्द गरिएकोप्रति ओलीले असन्तुष्टि जनाउँदै कार्की सरकारलाई ‘हाहाहुहुबाट बनेको सरकार’ भनी व्यङ्ग्य गरेको उल्लेख छ। यो सुविधा खोसिएपछि उनको आक्रोश बढेको विश्लेषण गरिएको छ। वर्तमान संवैधानिक संकटको समाधान र निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारलाई सहयोग गर्नुको सट्टा ओलीले गौरीबहादुर कार्कीको छानबिन आयोग पनि नमान्ने, संसद पुनर्स्थापनाको माग गर्ने र पुन: प्रधानमन्त्री हुने रणनीति बनाएको देखिएको टिप्पणी गरिएको छ।
प्रतिनिधि सभा विघटनको विषयमा संविधानको धारा ६६(२) र ६१(४) को आधारमा राष्ट्रपतिबाट गरिएको यस पटकको विघटनलाई असंवैधानिक मान्न नमिल्ने तर्क गरिएको छ। प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारको आरोपले गर्दा अलोकप्रिय भई सेनाको ब्यारेकमा लुक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको र राष्ट्रपतिसँग सम्पर्कसमेत नभएकाले संवैधानिक बाध्यताका कारणले नै सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरी संसद विघटन गरिएको विश्लेषण गरिएको छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्री एक मिनेट पनि शून्यतामा रहन नसक्ने भएकाले यो विघटन बाध्यता थियो, र असंवैधानिक होइन भनिएको छ।
ओलीले आफूले ‘चुच्चे नक्सा’ का कारण पद छाड्नुपरेको र ७६ युवाको नरसंहार हुँदा पनि देश जोगाउन राजीनामा नगरेको भन्ने दुई गम्भीर प्रश्नमा छानबिन गराउनुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, नरसंहारको जाहेरी दरखास्तको सम्बन्धमा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति नहुने र सबै बराबर हुने भन्दै कार्की सरकारलाई अनुसन्धान अघि बढाउन दृढ बन्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। सरकारले गिरिबन्धु, नक्कली भुटानी शरणार्थी लगायतका भ्रष्टाचारका सबै काण्डको अनुसन्धान गराउनुपर्ने र २०४७ सालयताका सबै पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति पनि छानबिन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ।
