पोखरा २, कार्तिक। नेकपा एमालेको शुक्रबार सम्पन्न केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पार्टी सदस्यता नवीकरण नगरिएको निर्णय नसच्चिए फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) लेख्ने तयारी स्थगित भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बैठक समापनका क्रममा दिएको अभिव्यक्तिका कारण तत्कालका लागि फरक मत दर्ता गर्ने प्रक्रिया रोकिएको भण्डारी निकट नेताहरूले बताएका छन्। यसअघि भण्डारीको सदस्यता नवीकरण नभए वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले समेत फरक मत राख्ने जानकारी बैठकमा दिएका थिए। उपाध्यक्षद्वय युवराज ज्ञवाली र सुरेन्द्र पाण्डेले भने केन्द्रीय कार्यालयमै फरक मत दर्ता गराइसकेका थिए भने स्थायी कमिटी सदस्य कर्ण थापाको पनि फरक मत रहेको थियो।
बैठकमा ओलीले भण्डारीबारे लामो व्याख्या गर्दै सदस्यता नवीकरणको प्रक्रियामा जान सकिने संकेत दिएपछि ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्ने तयारी रोकिएको हो। बैठकका सहभागीहरूका अनुसार, ओलीले पूर्वराष्ट्रपतिलाई अप्ठ्यारो पर्दा आफूले नै सहयोग गरेको प्रसंग कोट्याउँदै हालको विवादित अवस्थामा नआउन आग्रह गरेको बताएका थिए। सदस्यता नवीकरणबारे ओलीका मुख्य तीन सन्देश रहेको एक शीर्ष नेताले बताएका छन्: पहिलो, यो विषयलाई हल्ला गर्नु हुन्थेन; दोस्रो, पार्टीमा अध्यक्ष बन्न जाने भन्ने नभई सहयोगी भूमिकामा रहेको भए हुन्थ्यो; र तेस्रो, सदस्यता नभई नहुने भए प्रक्रियामा जान सकिन्छ, त्यसका लागि निवेदन आउनु पर्यो।
ओलीले निवेदन आएपछि प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताएपछि नेताहरूले यसलाई नवीकरण गरिने रूपमा बुझेका छन्। यद्यपि, भण्डारी निकट नेताहरू नयाँ सदस्यताको निवेदन नभई नवीकरणको निवेदन दिएर प्रक्रियामा जान सकिने कुरामा ओली पनि स्पष्ट रहेको बताउँछन्। ओलीले टेलिफोन संवादमा विद्या भण्डारीसँग आफैं कुरा गर्ने र सकेसम्म पार्टीमा नफर्कन आग्रह गर्ने तर आग्रह नमानिए प्रक्रियामा लैजाने कुरा पनि बैठकमा बताएका थिए। ओलीको यही संकेतपछि नवीकरणका लागि निवेदन आए निर्णय लिने भन्ने बुझाईका साथ ‘नोट अफ डिसेन्ट’ को प्रक्रिया रोकिएको हो।
यद्यपि, कतिपय एमाले नेताहरू भने ओलीको यो बोली थप प्रतिकूलता नबढोस् र केन्द्रीय कमिटीको निर्णयमा ठूलो संख्यामा फरक मत नआओस् भनेर नेताहरूलाई इंगेज गराउने प्रयास मात्र भएको रूपमा हेर्छन्। पहिलो दिनको तुलनामा दोस्रो र तेस्रो दिन विद्या भण्डारीको पक्षमा बोल्ने नेताहरूको संख्या बढ्दै गएको थियो र तेस्रो दिनसम्म ६०/७० जना नेताहरूले उनको सदस्यता नवीकरण गरिनुपर्ने पक्षमा बलियो अडान राखेका थिए। पदाधिकारीमा बहुमत र केन्द्रीय कमिटीमा यति ठूलो संख्यामा नेताहरूले ओलीको निर्णयविरुद्ध मत राखेको यो पहिलो घटना थियो।
