पोखरा २२, भाद्र। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र मानव अधिकारको सबै सीमा नाघ्दै सरकारले हुर्किँदै गरेको नयाँ पुस्तामाथि सोमबार बर्बर दमन गरेको छ । सुशासनको माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रिएका जेन-जी युवाहरूमाथि प्रहरीले अन्धाधुन्ध गोली चलाउँदा काठमाडौं र अन्य शहरमा १९ जना युवाको मृत्यु भएको छ। सरकारको सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले जेन-जी आन्दोलनलाई थप उग्र बनाएको थियो। यो घटना प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारको दमनकारी नीतिको परिणाम भएको आरोप लागेको छ। प्रहरीसँग अश्रुग्यास र पानीको फोहोरा जस्ता संयमित विकल्पहरू हुँदाहुँदै पनि उनीहरूले युद्धमा प्रयोग गरिने गोलाबारी आफ्नै निहत्था नागरिकमाथि प्रयोग गरे।
यो घटना केवल प्रहरी प्रशासनको मनोविज्ञानमा सीमित नभई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सत्ता साझेदार शेरबहादुर देउवाको शासकीय अयोग्यतासँग जोडिएको छ। सोही अयोग्यताका कारण सरकारले काठमाडौं र अन्य शहरमा विवेक गुमाएको छ। यो दमनमा परी सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको आक्रोश पोख्न सडकमा उत्रिएका १९ जना युवाले ज्यान गुमाएका छन् भने चार सयभन्दा बढी घाइतेहरू अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। नेपालको शान्तिपूर्ण राजनीतिक आन्दोलनको इतिहासमा एकै दिन एउटै स्थानमा यति धेरै व्यक्ति राज्य दमनबाट मारिएको यो सम्भवतः पहिलो घटना हो। यति ठूलो मानवीय क्षतिपछि पनि प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो पदमा आसिन छन् भने गृहमन्त्री रमेश लेखकले चौतर्फी दबाबपछि राजीनामा दिएका छन्। १९ दिने जनआन्दोलनमा करिब यति नै संख्यामा मृत्यु हुँदा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गद्दी नै छोड्नुपरेको स्मरण गर्न आवश्यक छ।
राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक कृष्ण खनालका अनुसार, यो घटना नेपालको राजनीतिक इतिहासकै एउटा भयानक घटना हो। उनले सरकारले नागरिकमाथि सबै खालका संयम गुमाएको र कुनै चेतना नै नदेखाएको बताए। प्राध्यापक खनालले राजनीतिक दलका गतिविधिबाट समाजमा बढ्दै गएको निराशालाई सरकारले कहिल्यै पनि मूल्याङ्कन नगरेको बताए। राजनीतिक दलहरूले नागरिकको वितृष्णालाई व्यवस्थाविरोधीहरूको कुरा भन्दै बेवास्ता गरिरहेका थिए। यही पृष्ठभूमिमा सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले जेन-जी विद्रोहको रूप लिएको हो। सोसल साइन्स बहा:का उपनिर्देशक डा. जीवन बानियाँका अनुसार, परम्परागत पार्टीहरूप्रतिको विश्वास घट्दै गएको र युवाहरूमा बढेको फ्रस्ट्रेसनलाई राज्यले बुझ्न सकेन। सामाजिक सञ्जाल बन्दले ठूलो समुदायलाई डिस्कनेक्ट गर्यो, जसको आक्रोश सडकमा पोखियो।
राज्यका निकायहरूले न्यूनतम सुरक्षा मापदण्ड र सावधानी अपनाएको भए यो तहको मानवीय क्षति हुने थिएन। प्रहरीले निषेधित क्षेत्रमा प्रवेश गर्न खोज्ने युवाहरूलाई सुरुमै अश्रुग्यास वा पानीको फोहोरा प्रयोग गरी रोक्न सक्थ्यो। तर, आक्रोशित युवाहरू संसद् भवन नजिक पुगेपछि मात्र प्रहरी दमनमा उत्रिएको देखियो। डा. बानियाँले यसलाई सुरक्षा संयन्त्रको असफलताको एउटा दृष्टान्त भन्दै जिम्मेवार व्यक्तिहरूले जवाफदेहिता लिनुपर्नेमा जोड दिए। दमनका क्रममा प्रहरीले न्यूनतम मूल्यमान्यताको पनि उल्लंघन गर्दै निजामती अस्पतालभित्रै प्रवेश गरेर अश्रुग्यास प्रहार गरेको र घाइते बोकेर गइरहेका आन्दोलनकारीलाई समेत लखेटेको दृश्यहरू देखिएका छन्।
प्राध्यापक खनालका अनुसार, जेन-जी युवाहरूले सामाजिक सञ्जालमा समूह बनाएर आन्दोलनको तयारी गरिरहेको जानकारी सरकारले राख्न सक्नुपर्ने थियो। यसले सरकारको नालायकीपनको हद देखाउँछ। सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय निर्देशिकामा आधारित थियो, जब कि कानुन बनाएर नियमन गर्न सकिने बाटो हुँदाहुँदै पनि सरकारले कर्मचारीतन्त्र हावी हुँदाको परिणामस्वरूप यस्तो कदम चालेको देखिन्छ। जेन-जी आन्दोलनका मुख्य मागहरू बन्द सामाजिक सञ्जाल खुला गर्ने र भ्रष्टाचार रोक्नुपर्ने थिए। सरकारमा संलग्न दलका नेताहरूले यो आन्दोलनमा घुसपैठ भएको भन्दै बदनाम गर्न खोजे पनि, राज्यको जिम्मेवारी नागरिकको जिउ ज्यानको सुरक्षा गर्नु हो। यो आधारभूत जिम्मेवारीबाट सरकार चुकेको छ।
