पोखरा, १९ श्रावण । पोखराको लिचीबारी जग्गा प्रकरणमा नाम जोडिएका भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीमाथि अहिलेसम्म कुनै छानबिन वा कारबाही भएको छैन। कर्मचारी सरुवामा घुस लिएको अडियो सार्वजनिक भएपछि सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले राजीनामा दिएका थिए र पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले पनि आफ्नो जिम्मेवारीबाट अलग भएकी थिइन्। तर, यसै प्रकरणमा बारम्बार प्रमाणहरू सार्वजनिक हुँदा पनि मन्त्री अधिकारीमाथि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनै ‘एक्सन’ लिएका छैनन्। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान पनि हालसम्म लिचिबारीको जग्गासँग सम्बन्धित व्यक्तिहरू, मालपोतका कर्मचारी र पूर्वमन्त्रीहरूमा सीमित रहेको छ।
अनलाइनखबरले यसअघि नै मन्त्री अधिकारीलाई जोड्ने कम्तीमा तीनवटा प्रमाणहरू अख्तियारसम्म पुगेको खुलासा गरेको थियो। जसमा एक व्यक्तिले पोखराका खेमबहादुर पुनलाई भूमि आयोगको अध्यक्ष बनाउन आनाकानी गरेको र मन्त्रीका छोरा मनोजलाई २५ लाख रुपैयाँ दिएको दाबी गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो। यस्तै, मालपोत कार्यालय कास्कीका नासु दीपक सुवेदीले मालपोत अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेललाई ७० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ल्याएको दाबी गरेको अर्को अडियो पनि बाहिरिएको थियो। यी सबै प्रमाणहरू सार्वजनिक हुँदा पनि अख्तियारले बहालवाला मन्त्री अधिकारीलाई सोधपुछका लागि बोलाएको छैन, जसले छानबिनको निष्पक्षतामाथि प्रश्नचिन्ह खडा गरेको छ।
लिचीबारीको जग्गाको विवाद करिब ४० वर्ष पुरानो हो, जहाँ करिब ६० रोपनी जग्गाको स्वामित्वमाथि विवाद छ। अदालतले दुर्गादेवी शाह परिवारको पक्षमा फैसला गरे पनि जग्गाको लालपूर्जा मुस्ताङबाट झरेका थकाली परिवार (इन्द्र गौचनको नेतृत्वमा) सँग छ। यो विवादमा दुवै पक्षले आफ्नो अनुकूलका कर्मचारी र मन्त्रीलाई प्रभाव पार्न खोजेको देखिन्छ। यसै क्रममा मन्त्री अधिकारीमाथि उनका छोरामार्फत ३२ लाख रुपैयाँ लिएको आरोप पनि लागेको छ, यद्यपि उनले काम नगरिदिएको भन्दै अडियो रेकर्ड गर्ने व्यक्तिले आरोप लगाएका छन्। मन्त्री अधिकारीले भने पत्रकार सम्मेलनमा ‘जाँड खाएर बोलेको मान्छेको कुरामा विश्वास नगर्ने’ भन्दै आफ्नो बचाउ गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको मौनता र अख्तियारको ढिलाइले मन्त्री अधिकारीमाथिको छानबिन प्रक्रियामा गम्भीरता नदेखिएको गुनासो बढेको छ।
