पोखरा ५, श्रावण: नेपाल लगायत विश्वभर नै निःसन्तानपनको समस्या एक प्रमुख चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। चिकित्सकहरूका अनुसार पौष्टिक आहारको कमी, अव्यवस्थित जीवनशैली, र ढिलो विवाहजस्ता कारणले धेरै दम्पतीहरूमा निःसन्तानपनको समस्या बढ्दो क्रममा छ। विश्वभरका करिब १५ प्रतिशत दम्पती यस समस्याबाट प्रभावित छन्, र उनीहरूमध्ये कतिपयले सन्तान सुख प्राप्त गर्न आइभीएफ (इन भिट्रो फर्टीलाइजेशन) प्रविधिको सहारा लिइरहेका छन्। तर, यही आइभीएफ प्रविधिको आडमा सञ्चालित क्लिनिकहरूमा डिम्बको अवैध कारोबार हुने गरेको पाइएको छ, जसले गम्भीर नैतिक र कानुनी प्रश्न खडा गरेको छ।
हालै काठमाडौंको बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एण्ड डाइग्नोष्टिक क्लिनिक र महाराजगञ्जस्थित एञ्जल फर्टिलिटी क्लिनिकमा १८ वर्षमुनिका दुई किशोरीबाट डिम्ब संकलन गरी १८ लाख रुपैयाँसम्ममा ग्राहकलाई बिक्री गरिएको घटना सार्वजनिक भएको छ। प्रहरीका अनुसार किशोरीहरूलाई १० दिनसम्म लगातार सुई लगाएर अत्यन्त जोखिमपूर्ण तरिकाले डिम्ब निकालिएको थियो र यसबापत उनीहरूलाई १० देखि १५ हजार रुपैयाँ मात्र दिइएको थियो भने डिम्ब ग्रहण गर्नेबाट १८ देखि २० लाख रुपैयाँसम्म असुल गरिएको थियो।
यस घटनामा क्लिनिकका सञ्चालक डा. स्वस्ति शर्मा र डा. मलिनी चौधरीसहित ५ जनालाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले नियन्त्रणमा लिएर सोधपुछ पश्चात् रिहा गरे पनि अनुसन्धान जारी रहेको सीआईबीका प्रवक्ता युवराज खड्काले बताए। डिम्बको कारोबारसम्बन्धी स्पष्ट कानुनको अभावका कारण प्रहरीले बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार अनुसन्धान गरिरहेको छ। स्वास्थ्यविद्हरूका अनुसार यो घटनाले नेपालमा सञ्चालित आइभीएफ सेवा प्रदायक संस्थाहरूमा हुने कृत्रिम गर्भाधान, पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको डिम्ब संकलन तथा भण्डारणमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। यससम्बन्धी प्रस्ट कानुन र मापदण्डको अभावमा विकृति बढेको तर आइभीएफ सेवा आजको आवश्यकता भएको उनीहरूको भनाई छ। अधिकारकर्मीहरूले किशोरीहरूको स्वास्थ्यमाथि भइरहेको गम्भीर खेलबाडको छानबिन गरी दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरेका छन्।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभर २५ वटा दर्ता भएका आइभीएफ सेन्टरहरू छन्, जसमा काठमाडौं उपत्यकामा १६ र बाहिर ९ वटा रहेका छन्। थप १० देखि १२ वटाले सञ्चालन अनुमति मागेका छन् भने अनुमति बिना सञ्चालनमा रहेका सेन्टरहरूलाई दर्ता प्रक्रियामा आउन आह्वान गरिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भक्तबहादुर केसीले जानकारी दिए। मन्त्रालयले होप फर्टिलिटीको मुद्दा अनुसन्धान गर्न एक समिति पनि बनाएको छ।
जनस्वास्थ्य नियमावली २०७७ को दफा ७ को २४ मा विशिष्टीकृत सेवाका रूपमा टेष्टट्युब बेबी वा आइभीएफको मापदण्ड तोकिए पनि पुरुषको शुक्रकीट र महिलाको डिम्ब दानबारे केही उल्लेख छैन। प्रसूति तथा स्त्रीरोग विशेषज्ञ डा. किर्तिपाल सुवेदीका अनुसार शुक्रकीट दानबारे केही खुकुलो प्रावधान भए पनि महिलाको डिम्ब दानबारे कानुन मौन छ। धेरै महिलाहरूमा समयअगावै अण्डाको कमी हुने वा ढिलो विवाहका कारण गर्भधारणमा समस्या आउने भएकाले डिम्ब दान सम्बन्धी कानुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। विकसित देशहरूमा २१ वर्षभन्दा माथिका र कम्तीमा एक-दुई सन्तान भएका विवाहित महिलाहरूले आपसी सहमतिमा डिम्ब दान गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको डा. सुवेदी बताउँछन्। यसले डिम्बको अवैध कारोबार रोक्न र निःसन्तान दम्पतीहरूलाई सन्तान सुख प्रदान गर्न मद्दत पुग्नेछ। यद्यपि, यसका लागि स्पष्ट नीति नियम र मापदण्ड बनाउनु अनिवार्य रहेको छ। डिम्ब निकाल्ने प्रक्रिया जोखिमपूर्ण हुने र किशोरीहरूको कोमल यौनाङ्गमा क्षति पुग्न सक्ने भएकाले यसको नियमन झन् जरुरी छ।
