पोखरा, ३२ असार। नेपालमा विवाहित छोरीले पैतृक सम्पत्तिमा समान हक पाउने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतको पाँच सदस्यीय बृहत् पूर्ण इजलासमा न्यायाधीशहरूबीच राय बाझिएको छ। यो मतभेदले लैंगिक समानता र सम्पत्तिको हकबारेको कानूनी व्याख्यामा नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ, जसको सीधा असर हजारौं महिलाको सम्पत्ति अधिकारमा पर्ने देखिन्छ। यस मुद्दामा तीन जना न्यायाधीशले संविधान जारी भएपछि मुलुकी ऐन संशोधन भएको मितिपछि विवाह गर्ने महिलाहरूलाई मात्र यो हक आकर्षित हुने व्याख्या गरेका छन्, जबकि दुई जना न्यायाधीशले मुलुकी ऐनको ११औं संशोधन (२०५९ असोज १०) देखि नै यो व्यवस्था लागू हुनुपर्ने राय दिएका छन्।
न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा, सारंगा सुवेदी र अब्दुल अजिज मुसलमानले २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि मात्रै विवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिमा समान हकको व्यवस्था कार्यान्वयन हुनुपर्ने दृष्टिकोण अघि सारेका छन्। उनीहरूको बहुमत रायले जिल्ला अदालत काठमाडौं र तत्कालीन पुनरावेदन अदालत पाटनले पहिलो श्रीमतीकी जेठी छोरीको पक्षमा गरेको फैसला उल्टाइदिएको छ। यसको अर्थ, २०५१ साल चैतमा विवाह गरेकी ती छोरीले बाबुआमा विरुद्ध हालेको अंश मुद्दामा अंश नपाउने भएकी छन्। उनीहरूको तर्कमा, अदालतमा जुन समयमा मुद्दा दर्ता हुन्छ, सोही समयमा प्रचलनमा रहेको कानुन आकर्षित हुने र २०६४ सालमा मुलुकी ऐन संशोधन हुनुअघि विवाहित छोरीले अंश पाउने व्यवस्था नभएको उल्लेख छ।
यसको विपरीत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र महेश शर्मा पौडेलले यस मामिलामा फरक र प्रगतिशील राय व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको दाबीमा, २०५९ असोज १० मा भएको मुलुकी ऐनको ११औं संशोधनबाट नै छोरीले अंश पाउने अधिकार स्थापित भएको हो। १४ असोज २०७२ मा भएको मुलुकी ऐनको संशोधनले विवाहित छोरीले समेत पैतृक सम्पत्तिमा अंश पाउने व्यवस्थालाई अझै फराकिलो पारेको उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूले अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा कानून संशोधन भएकाले पहिले नै न्यायको याचना लिई अदालत प्रवेश गरेकी महिलालाई अंश नदिनु संविधान र कानूनको मनसाय अनुकूल नहुने तर्क गरेका छन्। मुद्दा हाल्ने जेठी छोरीको हक सिर्जना भइसकेको अवस्थामा उनी विवाहित वा अविवाहित हुने प्रश्न गौण हुने पनि उनीहरूको राय छ।
अल्पमतमा परेका न्यायाधीशहरूले विवाहित छोरीले पैतृक र पतिबाट पनि अंश पाउने अवस्थाले असमानता सिर्जना हुन्छ भन्ने तर्कलाई अस्वीकार गर्दै यो तर्क विवादको मूल प्रश्न नभएको औंल्याएका छन्। उनीहरूले आफ्नो रायमा भनेका छन्, “विवाहित छोरीले अंश नपाउने हो भने यो अदालतले फेरि पनि भेदभावलाई प्रश्रय दिएको अर्थमा लिनुपर्ने भयो।” उनीहरूले संविधान र कानूनले प्रत्याभूत गरेको विवाहित छोरीको पैतृक सम्पत्तिमाथिको अंश हकलाई संकुचित गर्ने गरी कुनै पनि किसिमको दृष्टिकोण राख्न नहुनेमा जोड दिएका छन्। सर्वोच्च अदालतको यो विभाजित फैसलाले भविष्यमा सम्पत्ति अधिकारसम्बन्धी मुद्दाहरूमा कस्तो नजिर स्थापित गर्छ भन्नेबारे चासो बढेको छ।
