पोखरा, ३२ असार। नेपालको सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) भित्र नियमविपरीत ‘कायममुकायम’ (कामु) र ‘निमित्त’ प्रमुख राख्ने प्रवृत्तिले विकराल रूप लिएको छ। एक वर्षअघि, २०८० असोज १३ गते त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले (निर्णय नम्बर ३६७) २०८० कात्तिक १ गतेदेखि लागू हुने गरी कामु खारेज गर्ने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरे पनि, त्यो निर्णय हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। यसले त्रिविको आन्तरिक सुशासन र पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ।
विश्वविद्यालयका उच्च अधिकारीहरूका अनुसार, उपसचिव तहका कर्मचारीलाई कामु बनाएर सहसचिव सरहको तलब-भत्ता र अन्य सेवा-सुविधाहरू दिइएको छ, जुन पूर्णतया नियमविपरीत छ। कार्यकारी परिषद्ले कामु खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि, यसको कार्यान्वयन कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा गएर रोकिएको छ। त्रिवि स्रोतका अनुसार, शिक्षाध्यक्ष कार्यालयका प्रमुख गोविन्द थापा, रजिस्ट्रार कार्यालय प्रमुख कमल घिमिरे र परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका उपप्रशासक नविन्द्र भण्डारी लगायत ३० जनाभन्दा बढी कर्मचारीहरू अहिले पनि कामुको रूपमा काम गरिरहेका छन् र नियमविपरीत सेवा-सुविधा उपभोग गरिरहेका छन्।
यो समस्याले त्रिविलाई ठूलो आर्थिक भार परेको पूर्व उपकुलपति प्रा.डा. केशरजंग बरालको भनाइबाट पुष्टि हुन्छ। आफ्नो कार्यकालमा कामु हटाउने निर्णय कार्यान्वयन गर्न दुई पटकसम्म सर्कुलर गरे पनि त्यो कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए। उनका अनुसार, निश्चित अवधिका लागि मात्र कामु राख्ने व्यवस्था भए पनि पहुँचकै आधारमा वर्षौंसम्म कामु भएर बस्ने प्रवृत्तिले नयाँ आउने कर्मचारीहरूलाई समेत असर पारेको छ। त्रिविको उच्च निकायबाटै निर्णय कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरिनुले विश्वविद्यालयभित्रको शक्ति र दबाबको राजनीतिलाई उजागर गर्छ।
कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा नै कार्यकारी परिषद्को निर्णय लुकाइएको आरोप लागेको छ, जसले कामु पदमा रहेका व्यक्तिहरूको प्रभाव र दबाबलाई संकेत गर्छ। कामु प्रमुख मात्र होइन, त्रिविका विभिन्न कार्यालयहरूमा निमित्त प्रमुखहरू पनि लामो समयदेखि कार्यरत छन्। उपकुलपति कार्यालयका प्रमुख गणेश आचार्य, शिक्षाध्यक्षको कार्यालय अन्तर्गतको समन्वय महाशाखामा दीपक तिवारी र रजिस्ट्रार कार्यालय अन्तर्गतको कर्मचारी प्रशासन महाशाखामा दिनेश घिमिरे निमित्त प्रमुखको रूपमा रहेका छन्। यद्यपि, निमित्त प्रमुखहरूले निर्णय कार्यान्वयन नहुनुको कारण आफूहरूलाई थाहा नभएको र पत्र नभेटेको जस्ता प्रतिक्रिया दिएका छन्, जसले थप अन्योल सिर्जना गरेको छ।
यसैबीच, त्रिविका कुलपति एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमक्ष नियमविपरीत कामु पदमा रहेका व्यक्तिहरू विरुद्ध उजुरी दिने तयारी भइरहेको कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। उनीहरूले २०८० कात्तिक १ गतेदेखि हालसम्म कामु पदमा बसेकाहरूले लिएको तलब-भत्ता र सेवा-सुविधा फिर्ता हुनुपर्ने मागसमेत राखेका छन्। नवनियुक्त उपकुलपति प्रा.डा. दीपक अर्यालले अबदेखि कसैलाई पनि कामु पद नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। उनले आफू आउनुअघि नै कामुसम्बन्धी निर्णय भएको र केही संख्यामा कामुहरूले काम गरिरहेको जानकारी पाएको बताएका छन्। उनको यो प्रतिबद्धताले त्रिविमा व्याप्त कामु प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, तर विगतका अनुभव हेर्दा कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।
